भोपाल। मध्यप्रदेश के 23 हजार से ज्यादा पंचायत सचिव सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसे लेकर उन्होंने 14 दिन का आकस्मिक अवकाश भी ले लिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने दावा करते हुए कहा कि हड़ताल पर जाने से पंचायतों में तालाबंदी की नौबत आ जाएगी। इससे लोगों के काम अटकने से कई समस्याएं आएंगी। वेतन समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होने की वजह से वे आंदोलन के मार्ग को अपना रहे हैं। कई जिलों में हमारे द्वारा भूख हड़ताल भी की जाएगी।
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा- उग्र आंदोलन करने से भी नहीं हटेंगे पीछे
बता दें कि मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के बैनरतले यह प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि जुलाई-अगस्त 2021 में पूरे प्रदेश में एक महीने के लिए आंदोलन किया गया था। तब शिवराज सरकार ने 10 अगस्त 2021 को सभी मांगों को लेकर आदेश जारी करने के लिए कहा था, लेकिन अब तो दो साल भी बीतने को आए हैं। बावजूद इसके अब तक एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इससे वे बहुत नाराज हैं और अब आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन भी करेंगे।
सचिवों ने रखी है ये मांगें
पंचायत सचिवों का विभाग में विलय किया जाए
2018 से एरियर समेत 7वां वेतनमान उपलब्ध किया जाए
6वें वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से होनी चाहिए
अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण कर 100 प्रतिशत नियुक्तियां करें
सहायक सचिवों का जिला संवर्ग में जल्द से जल्द विलय किया जाए
निश्चित वेतन दिया जाना चाहिए
5 महीन से नहीं दी गई सैलरी
प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि सचिवों को 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। इस मांग को उठाने के लिए 16 मार्च को भोपाल में सभी इकठ्ठा हुए थे, लेकिन आंदोलन की परमिशन को ऐनवक्त पर रद्द कर दिया गया।
