भोपाल. मध्य प्रदेश में एक और भर्ती घोटाले का दावा किया जा रहा है। अपनी भर्तियों के लिए पहले भी बदनाम रहे व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम भले ही बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड किया गया हो लेकिन घोटाले के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला पटवारी भर्ती से जुड़ा है।
टॉपर अंग्रेजी में हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे
दिलचस्प बात तो यह है कि संयुक्त परीक्षा के इतने कठिन पेपर में अन्य परीक्षा केंद्रों के आवेदक जहां 140 नंबर नहीं ला पाये, वहीं कथित तौर पर ग्वालियर के इस परीक्षा केंद्र के आवेदकों ने 180 नंबर तक हासिल कर लिये हैं। तमाम तरह के स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया में दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जो आवेदक अंग्रेजी में हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे, उनके 160 से अधिक नंबर आए हैं और यह सभी आवेदक ग्वालियर के एक ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे थे।
कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा
मामले को लेकर कांग्रेसी युवाओं का सक्रिय ग्रुप सोशल मीडिया में भर्ती घोटाला उजागर करने के लिए अभियान छेड़ चुका है, लेकिन अभी तक कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। कांग्रेस ने तो परीक्षा रद्द करके ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग रखी है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मामू शिवराज सिंह चौहान भाजपा के राज में VYAPAM से लेकर हर भर्ती में घोटाला। पटवारी भर्ती परीक्षा निरस्त कर ऑफलाइन परीक्षा में फिर से बिना फ़ीस लिये पटवारी परीक्षा आयोजित करो। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाए हैं कि ग्वालियर के एक नेता के कॉलेज से इस परीक्षा के कई टॉपर आए हैं
कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने क्या कहा?
वहीं, अभ्यर्थियों का कहना है कि जो टॉपर है वे ठीक से अपना नाम भी नहीं लिख सकते। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि शिवराज सरकार ने सबसे ज्यादा छल, छात्रों और बेरोजगारों के साथ किया है। पटवारी परीक्षा के रिजल्ट में नया घोटाला सामने आया है। मेरिट लिस्ट में आए छात्रों में ज्यादातर का परीक्षा सेंटर ग्वालियर का एक ऐसा निजी कॉलेज था जिसका मालिक भाजपा से जुड़ा हुआ है। यह मामा का व्यापम पार्ट- 2 तो नहीं।
कर्मचारी चयन मंडल का आरोप
इस मामले में सरकारी भर्ती परीक्षार्थी संघ और राष्ट्रीय कोर कमेटी ने कर्मचारी चयन मंडल से शिकायत की है। सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि परिणाम आने के बाद अभी तक कर्मचारी चयन मंडल टॉप 10 मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। दूसरी तरफ एक ही सेंटर के 3 छात्र मेरिट में आए हैं। कर्मचारी चयन मंडल का आरोप हैं कि पटवारी भर्ती, जिस परीक्षा एजेंसी से कराई जा रही है वह कंपनी केंद्र सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट की हुई है। फिर भी ESB ने इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया.
