भोपाल. भारत में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में केंद्र सरकार हर राज्य को लुभाने में जुटी हुई है. पीएम मोदी नहीं चाहते कि बीजेपी के वोट बैंक में जरा भी कमी आए. इसी के मद्देनजर पीएम मोदी रविवार यानी आज वर्चुअली अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च करेंगे. इस योजना के पहले चरण के तहत PM मोदी देश के 508 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प की आधारशिला रखेंगे. इसमें मध्य प्रदेश के भी 34 स्टेशन शामिल हैं. इन सभी स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत रीडेवलपमेंट होगा. योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्निमाण होगा और यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.
प्रदेश के 34 स्टेशन शामिल
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 34 स्टेशनों को शामिल किया गया है. वहीं भोपाल मंडल के कुल 11 स्टेशनों का चयन हुआ है. इसमें इटारसी जंक्शन, गुना, गंजबासौदा, संत हिरदारामनगर, ब्यावरा राजगढ़, शिवपुरी, रुठियाई, बानापुरा, विदिशा, नर्मदापुरम और हरदा स्टेशन शामिल हैं. भोपाल मंडल के इन 11 स्टेशनों का कुल 235.2 करोड़ रुपए की लागत से विकास होगा.
पहले चरण में 508 स्टेशन शामिल
पीएम मोदी की इस योजना के तहत लगभग 24,470 करोड़ रुपए की लागत से कुल 1,309 रेलवे स्टेशनों की काया में परिवर्तन किया जाएगा. पहले चरण में 508 स्टेशनों पर काम होगा. इन स्टेशनों में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55-55, बिहार के 49, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37, मध्य प्रदेश के 34, असम के 32, ओडिशा के 25, पंजाब के 22, गुजरात और तेलंगाना के 21-21, झारखंड के 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 18-18 स्टेशन, हरियाणा के 15 और कर्नाटक के 13 स्टेशनों को शामिल किया गया है.
यात्रियों को मिलेगी ये सुविधा
इस योजना के तहत न सिर्फ स्टेशनों की काया बदलेगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी. PMO की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का सिटी सेंटरों के रूप में विकास किया जाएगा. इसके अलावा शहर के दोनों छोरों का एकीकरण करना, स्टेशन भवनों का सुधार व पुनर्विकास करना, आधुनिक यात्री सुविधाओं का प्रावधान, बेहतर यातायात व्यवस्था और इंटरमोडल इंटीग्रेशन, मार्गदर्शन के लिए एक-समान और सहायक सूचक चिन्ह, मास्टर प्लान में उचित संपत्ति विकास का प्रावधान और लैंडस्केपिंग, स्थानीय कला के साथ संस्कृति को बढ़ावा देना मकसद है. यात्रियों की सीटिंग के लिए भी सुविधाएं की जाएंगी. अब देखना ये है कि स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के बाद लोगों को कहा तक लाभ होगा.
